ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰਿਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਡੀਓ ਜੀਪੀਐਫ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਐਫ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀਐਫ-09 ਅਤੇ ਪੀਐਫ-10 ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਐਫ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ “ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ” ਸਿਰਫ “ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਓਡੀਐਮਐਸ)” ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਟੀ ਐਂਡ ਏ)/ਐਨਆਈਸੀ” ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਐਫ) ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 45,616 ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,348 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ 1,52,651 ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ERO/AERO ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ERO/AERO ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ EPIC ਖੋਜ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ, 43 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਣ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਂਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਿੰਗਭੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆੳਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਲਿੰਗਭੁਪਾਤ 905 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 899 ਸੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਅਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਵਰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਐਫਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 38 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ । ਰਾਜ ਟੀਮ ਹੁਣ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਦੇ 1182 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀਐਮਓ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਰੂਣ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਖਰੀਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਸੀ. ਸ਼ਿਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ: ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਜਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।